RABG LIVE NEWS DESK: इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान आज पेंशन योजना परंपरा फैसला आया है. यह आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान कर्मचारियों ने पेंशन योजना में शामिल होने के ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया है जिन्होंने या नहीं किया है उन्हें 6 महीने के अंदर ऐसा करना अनिवार्य हो जाएगा! क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला लेते हुए कहा कि पात्र कर्मचारी इस पेंशन योजना के अंतिम तारीख तक योजना में शामिल नहीं हो सकेंगे !
तो इस लेख के माध्यम से आइए जानते हैं कि प्रधान न्यायधीश यू यू ललित ने क्या पेशन में नई योजना लाई है
साल 2004 में सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत की थी यह तो सभी लोग जानते हैं इस नई पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों को निवेश की मंजूरी देता है !
आपको बता दे सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 के कर्मचारी पेंशन योजना का बरकरार रखा है कोर्ट ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए ₹15000 महीना वेतन की सीमा को रद्द कर दिया है साल 2014 में जो पेंशन में संशोधन हुआ था तब इस सीमा को ₹15000 महीने का तय किया गया था जिसे अब संशोधन से पहले या सीमा 6500 प्रति माह थी
