बिहार में नगर निकाय के चुनाव समय पर कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग तकनीकी बाधाओं को खत्म कर जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। दरअसल, आज बिहार विधानसभा में नगर निकाय चुनाव समय पर कराए जाने और इसमें पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के साथ-साथ चुनाव में देरी होने पर मौजूदा प्रतिनिधियों को विस्तार दिए जाने के मामले पर चर्चा हुई। प्रश्नोत्तरकाल में इससे जुड़ा सवाल बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने उठाया था।
पवन जयसवाल ने सरकार से यह जानना चाहता कि अगर समय पर नगर निकाय चुनाव नहीं होते हैं तो क्या पंचायती राज प्रतिनिधियों की तर्ज पर मौजूदा निकाय प्रतिनिधियों के कार्यकाल में भी विस्तार किया जाएगा। इसके जवाब में डिप्टी सीएम और राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तार किशोर प्रसाद ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है और समय पर निकाय के चुनाव करा लिए जाएंगे।
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बीजेपी विधायक पवन जायसवाल के सवाल पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने स्तर से सभी प्रक्रिया पूरी कर ली है। राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव कराने हैं पंचायत चुनाव की तर्ज पर यह जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग के कंधों पर है। तार किशोर प्रसाद ने कहा कि राज्य में समय पर नगर निकाय के चुनाव हो यह सरकार की मंशा है।
इस मुद्दे पर बीजेपी के एक और विधायक संजय सरावगी ने पूरक के जरिए सरकार से पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी? जवाब देते हुए डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर तकनीकी रूप से काम कर रहा है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी समय पर चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी और आरक्षण की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक लागू की जाएगी।
