संजीव कुमार बिट्टू नालंदा
नालंदा जिला के प्रभारी मंत्री -सह- मंत्री वित्त, वाणिज्यकर एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आज हरदेव भवन सभागार में जिला में संभावित बाढ़/सुखाड़ पूर्व तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की गई।
विगत वर्ष जुलाई माह में इसी विषय को लेकर बैठक हुई थी जिसमें सभी जनप्रतिनिधिगण द्वारा विभिन्न तटबंध/बांध की मरम्मती/जीर्णोद्धार से संबंधित तथा अन्य विषयों से संबंधित 53 मामले संज्ञान में लाये गए थे। बताया गया कि इनमें से 37 मामलों में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए मामले को निष्पादित किया गया है तथा कुछ मामले विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन हैं।
संभावित सुखाड़/बाढ़ पूर्व तैयारी के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई।
बताया गया कि बढ़ती गर्मी के कारण जिला में भू-जल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। वर्त्तमान में जिला के 100 पंचायतों का भू-जल स्तर 40 फिट से अधिक (नीचे) है। विगत वर्ष नल जल कनेक्शन से अनाच्छादित लगभग 19 हजार घर चिन्हित किये गए थे। वर्त्तमान वर्ष अप्रैल में लगभग 8500 घर नल जल कनेक्शन से अनाच्छादित हैं। छूटे हुए घरों को नल जल कनेक्शन देने के लिए ली गई 253 नई योजनाओं में से 118 योजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 34 अन्य योजनाओं का कार्य प्रगति में है।
प्रभारी मंत्री ने पेयजल से संबंधित किसी भी तरह की समस्या का निराकरण उच्च प्राथमिकता देकर सुनिश्चित करने को कहा। जिन पंचायतों में जल स्तर में तेजी से गिरावट हो रहा है, वहाँ विशेष चौकस रहने का निदेश दिया गया।
बताया गया कि जिला में चापाकलों की मरम्मती के लिए 30 मरम्मती दल निर्धारित रोस्टर के अनुसार चापाकल मरम्मती का कार्य कर रहे हैं। वर्त्तमान वर्ष में अभीतक 1074 चापाकलों की मरम्मती की गई है। वर्ष 2022-23 में जिला में 339 नए चापाकलों का अधिष्ठापन कराया गया है।
जिला में नए चापाकलों के अधिष्ठापन हेतु विधायकगण से भी सुझाव प्राप्त करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने बताया कि नए चापाकल लगाने के लिए स्थल निर्धारण हेतु उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। यह समिति विभिन्न माध्यमों से नए चापाकल लगाने हेतु प्राप्त स्थल सूची की समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर स्थल के निर्धारण के लिए अनुशंसा करेगी। इसी अनुशंसा के अनुरूप निर्धारित स्थलों पर पीएचईडी के माध्यम से नए चापाकल अधिष्ठापित किए जाएंगे।
राजकीय नलकूपों के बारे बताया गया कि जिला में 417 नलकूपों में से वर्तमान में 186 नलकूप कार्यरत हैं। अन्य मरम्मती योग्य नलकूपों की मरम्मती हेतु कार्रवाई की जा रही है।
संभावित बाढ़ पूर्व तैयारी के संबंध में जिला में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि जिला में 19 सरकारी नाव, दो मोटर बोट, लगभग 23 हजार पॉलीथिन शीट, 48 लाइफ जैकेट, 200 टेंट, एक महाजाल आदि संसाधन उपलब्ध है। जिला के सभी प्रखंड में वर्षा मापक यंत्र कार्यरत है। जिला में नावों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी विधायकगण से भी अनुशंसा हेतु अनुरोध किया गया है।
विगत वर्षों में जिला में आई बाढ़ के आधार पर जिला के 15 अंचलों के 38 पंचायत पूर्ण रूप से तथा 66 पंचायत आंशिक रूप से बाढ़ प्रभावित पाए गए हैं। बाढ़ प्रभावित संभावित परिवारों की सूची आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर अपलोड किया गया है। लगभग 4 लाख 44 हजार परिवारों की सूची आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर अपलोड है। इन परिवारों के आधार सीडिंग एवं आधार सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।
बाढ़ तैयारी के संदर्भ में 176 राहत शिविर, 203 सामुदायिक रसोई स्थल तथा 44 पशु आश्रय स्थल चिन्हित किए गए हैं।
पशु चारा के लिए दर एवं आपूर्तिकर्त्ता का निर्धारण निविदा के माध्यम से किया गया है। जिला में कुल 34 प्रकार की पशु दवा स्टॉक में उपलब्ध है।
स्वास्थ्य विभाग के जिला औषधि भंडार में कुल 19 प्रकार की मानव दवाएं उपलब्ध है। लू एवं चमकी बुखार के मरीजों के लिए जिला के विभिन्न अस्पतालों में 120 बेड पूर्व से आरक्षित किए गए हैं।
फसल अवशेष जलाने के रोकथाम के लिए जिला के किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। वर्तमान में फसल अवशेष जलाने के कारण 92 किसानों का डीबीटी पंजीकरण आगामी 3 वर्षों के लिए ब्लॉक किया गया है।
बाढ़/कटाव निरोधी कार्यों के लिए जिला के विभिन्न बाढ़ प्रवण प्रखण्डों में 98 स्थानों पर खाली सीमेंट के बोर के भंडारण के लिए स्थल चिन्हित किया गया है।
विगत वर्ष जनप्रतिनिधिगण द्वारा कटाव निरोधी कार्य के लिए उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर 14 विभिन्न स्थलों पर कटाव निरोधी कार्य कराया गया है। विभिन्न बांध एवं तटबंधो की मरम्मती से संबंधित कुछ प्रस्ताव विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
बैठक में उपस्थित सांसद एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा भी आवश्यक सुझाव एवं फीडबैक दिया गया। 25 केवीए के खराब ट्रांसफार्मर को त्वरित रूप से ठीक करने/बदलने के लिए सरल प्रक्रिया के तहत कार्रवाई का अनुरोध किया गया। बिजली की चोरी के रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान लगातार चलाए जाने को कहा गया। इस अभियान में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी सक्रिय सहयोग लेने को कहा गया।
बताया गया कि जिला में ट्रांसफार्मर मरम्मत के लिए हरनौत में वर्कशॉप कार्यरत है। जिलाधिकारी को ट्रांसफार्मर मरम्मती वर्कशॉप का स्थल निरीक्षण कर मरम्मत किए गए ट्रांसफार्मरों की गुणवत्ता की जांच कराने को कहा गया।
प्रभारी मंत्री ने विभिन्न कार्यकारी विभागों के अभियंताओं को किसी भी योजना के क्रियान्वयन की पूर्व जानकारी स्थानीय विधायक से अनिवार्य रूप से साझा करने को कहा। किसी भी योजना से संबंधित विपत्र पारित करने से पूर्व सहायक अभियंता/ कार्यपालक अभियंता को स्वयं स्थल निरीक्षण कर इस आशय का निरीक्षण तिथि के साथ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में स्थानीय सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार, विधायक हरनौत श्री हरि नारायण सिंह, विधायक अस्थावां डॉ जितेंद्र कुमार, विधायक हिलसा श्री कृष्ण मुरारी शरण, महापौर बिहार शरीफ नगर निगम, जिला परिषद अध्यक्षा, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, विभिन्न संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे।
