संजीव कुमार बिट्टू
नालंदा
जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने आज हरदेव भवन सभागार में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की।
बताया गया कि राजस्व से संबंधित अधिकांश कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है। सभी राजस्व कर्मचारी कर्मचारी एप के माध्यम से अभियान बसेरा, कायम जमाबंदी का आधार सीडिंग, सरकारी भूमि की प्रविष्टि आदि कार्य किये जा रहे हैं। सभी राजस्व कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा लैपटॉप उपलब्ध कराया गया है इससे कार्यों में और भी सहुलियत होगी।
जिला के सभी मौजे में स्थित सरकारी जमीन के रिकॉर्ड की ऑनलाइन प्रविष्टि की जा रही है। अबतक लगभग 1.33 लाख सरकारी प्लॉट की एंट्री की गई है। इस कार्य को मार्च 2024 तक पूरा करने का निदेश दिया गया।
कायम जमाबंदी की आधार सीडिंग का कार्य अबतक लगभग 18 प्रतिशत पूरा किया गया है। करायपरशुराय में सर्वाधिक 29 प्रतिशत एवं गिरियक में सबसे कम 11 प्रतिशत आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण हुआ है। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को राजस्व कर्मचारियों के साथ नियमित बैठक कर प्रतिदिन के प्रगति की समीक्षा करने तथा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को इसका अनुश्रवण सुनिश्चित करने का निदेश दिया।
सभी राजस्व कर्मचारियों के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुरूप उनकी बॉयोमेट्रिक उपस्थिति संबंधित पंचायत सरकार भवन में सुनिश्चित कराने का निदेश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया।
भू-लगान वसूली के संदर्भ में पाया गया कि इस वर्ष अबतक मात्र 5 प्रतिशत भू लगान की वसूली हुई है। भू-लगान संबंधित भू-धारी द्वारा ऑनलाइन जमा किया जाना है। इसके लिये सभी राजस्व कर्मचारियों को बकायेदार भू-धारियों को नियमित रूप से जागरूक करने को कहा गया।
अभियान बसेरा-2 के तहत जिला में अबतक 2935 भूमि विहीन परिवारों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 177 परिवारों को जमीन की बंदोबस्ती की गई है। 826 परिवारों के अभिलेख की स्वीकृति दी जा चुकी है। अभी भी छूटे हुये भूमिहीन परिवारों की पहचान उच्च प्राथमिकता से सुनिश्चित करने का निदेश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया। जिस हल्के में एक भी भूमिहीन शेष नहीं होगा तो इस आशय का प्रमाणपत्र संबंधित राजस्व कर्मचारी अंचलाधिकारी के समक्ष देंगे।
अतिक्रमण वाद की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 544 दर्ज वाद में से 367 का निष्पादन किया गया है तथा 177 लंबित हैं। जिलाधिकारी ने सभी लंबित वादों का नियमानुसार निष्पादन का निदेश दिया। अतिक्रमण वाद में पारित आदेश का जमीनी स्तर पर वास्तविक रूप में अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया।
ऑनलाइन म्यूटेशन की समीक्षा में पाया गया कि अद्यतन 95.87 मामलों का निष्पादन किया गया है। जहाँ भी निष्पादन के अंतर्गत अस्वीकृत किये जाने का प्रतिशत 40 से अधिक है, सबंधित भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता अभिलेख की रैंडम जाँच सुनिश्चित कर गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे।
ऑनलाइन परिमार्जन में लगभग 62 प्रतिशत मामले स्वीकृत करते हुये तथा लगभग 34 प्रतिशत मामले अस्वीकृत करते हुये निष्पादित किये गये हैं। जिन अंचलों में अस्वीकृत किये गये मामलों का प्रतिशत अधिक है, संबंधित भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता इसकी मोनिटरिंग सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में अपर समाहर्त्ता श्री मंजीत कुमार , जिला राजस्व शाखा प्रभारी श्री अनिल कुमार, सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, अंचलाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी उपस्थित थे।
